SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक हटाईअब फिर से पहले की तरह तुरंत होगी गिरफ्तारी ,एक्ट में अग्रिम जमानत ब्यवस्था भी समाप्त।

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सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट मामले में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है. मतलब इस एक्ट के तहत अब पहले की तरह ही शिकायत के बाद तुरंत गिरफ्तारी हो सकेगी. बता दें कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में बदलाव करते हुए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक हटा दी थी. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जांच होगी और फिर गिरफ्तारी होगी

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर ये फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि समानता के लिये अनुसूचित जाति और जनजातियों का संघर्ष देश में अभी खत्म नहीं हुआ है. पीठ ने कहा कि समाज में अभी भी ये वर्ग के लोग छुआछूत और अभद्रता का सामना सामना कर रहे हैं और वे बहिष्कृत जीवन गुजारते हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव हो रहा है. इस कानून के प्रावधानों के दुरूपयोग और झूठे मामले दायर करने के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा कि ये जाति व्यवस्था की वजह से नहीं, बल्कि मानवीय विफलता का नतीजा है.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एससी/एसटी ऐक्ट में बदलाव करते हुए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक हटा दी थी.

Sc/St एक्ट के मामले में नही होगा अब अग्रिम जमानत का प्रावधान

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